देहरादून: कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण बिल को भी मंजूरी मिल गई। विधानसभा सत्र में विधेयक आएगा। जोकि 2004 से लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को मंजूरी मिल गई है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होगा। पांच सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में करीब 11 हजार करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव की मिलेगी सुविधा दिए जाने का फैसला लिया है।
