(अवनीश अग्निहोत्री) उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी विभागों ने अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है वही कोटद्वार में तहसील, नगर निगम, सिंचाई विभाग और अन्य विभागों द्वारा अब भी अतिक्रमण नहीं हटाया है। आदेश के बाद शुरुआत के 2-3 दिन अतिक्रमण हटाया गया लेकिन उसके बाद ज्यादातर अधिकारी शांत होकर बैठकर गए।
जिसके बाद अधिकारियों पर मिलीभगत करने के साथ ही राजनैतिक दबाव में काम करने के आरोप भी लगे है। अब इस संबंध में कोटद्वार निवासी कई व्यक्तियों द्वारा सीएम पोर्टल पर तहसील, नगर निगम और सिंचाई विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई और प्रमाण सहित यह भी बताया की ये अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अतिक्रमण न हटाकर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे है साथ ही अपने निजी स्वार्थ के कारण सरकार की छवि भी धूमिल कर रहे है। 
सीएम पोर्टल पर गई इन शिकायतों के साथ ही कोटद्वार में सरकारी भूमि को निजी लोगों को बेचने संबंधी और अनुसूचित जाति की भूमि को सामान्य व्यक्ति को बेचने संबंधी कई शिकायतों को लेकर भी ये अधिकारी चर्चा में रहे है।