जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बच्चों के संरक्षण, शिक्षा, पुनर्वास, महिला कल्याण एवं बाल अधिकारों से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल औपचारिक निस्तारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को समय पर सहायता मिले और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। उन्होंने संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से सघन बचाव एवं पुनर्वास अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी बच्चा असुरक्षित परिस्थितियों में अथवा बाल श्रम में संलिप्त न रहे। उन्होंने बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान एवं शिविर आयोजित करने तथा पुराने लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा।
बैठक में जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद कुमार ने विभागीय प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि बाल संप्रेषण गृह गडोली में पेयजल की सुविधा सुचारू कर दी गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा शिक्षा विभाग द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। इसके अलावा ग्राम स्तर पर बाल पंचायतों के गठन की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। बैठक में बाल कल्याण समिति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन में प्राप्त और निस्तारित प्रकरणों के साथ ही जनजागरुकता कार्यक्रमों की प्रगति से भी अवगत कराया गया।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के काउंसलरों को नियमित रूप से विद्यालयों में जाकर किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें पाठ्यपुस्तकों के साथ ही खेलकूद के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को पुस्तकें एवं खेल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।
बैठक में प्राप्त अनुरोधों पर जिलाधिकारी ने बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही राजकीय संप्रेषण गृह (किशोर) में सुरक्षा गार्ड कक्ष के निर्माण हेतु भी प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक सामग्री वितरित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने पूर्व में बाल संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं एवं योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों का पुराना डेटाबेस तैयार कर अद्यतन करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे बच्चों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी प्रगति की जानकारी जुटाई जाए, ताकि उनकी आवश्यकतानुसार आगे की सहायता और रोजगारपरक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जा सके।
बच्चों में नशे की प्रवृत्ति से जुड़े मामले सामने आने पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने तथा शिक्षा विभाग को विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर निरंतर प्रयास करने होंगे।
बैठक में पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मेघना असवाल, जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार, डीएसटीओ राम सलोने, जिला क्रीड़ा अधिकारी प्रदीप कुमार, अपर समाज कल्याण अधिकारी अनिल सेमवाल, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका संजय कुमार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश चंद्र बिडालिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बाल संरक्षण समिति के सदस्य एवं अन्य उपस्थित रहे।