देहरादून- उत्तराखण्ड के विकास को लेकर बनी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की बड़ी कीमत पहाड़ के किसानों को चुकानी पड़ सकती है। क्योकि सरकार अंग्रेजो के सर्किल रेट पर के आधार पर किसानों की जमीन अधिग्रहित कर रही है। बजट सत्र में राजस्व विभाग के बजट की चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओ ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और रेल परियोजना के लिए चार जिलों की अधिग्रहित की जा रही जमीन पर सवाल उठ रहे है। विधायको ने कहा कि सरकार सिर्फ 50 रुपये वर्ग मीटर की दर से किसानों की जमीन की कीमत लगा रही है। जो किसानों के लिए बहोत ही काम है साथ ही कहा कि इसमें कई जगह उपजाऊ जमीन को भी नुकसान होगा। रुद्रप्रयाग विधायक भारत चौधरी ने जब विधानसभा में ये मुद्दा उठाया तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी इसका समर्थन किया, साथ ही शहरी विकास मंत्री मैदान कौशिक ने भी इसे जायज ठहराया। सरकार द्वारा किसानों को उचित मूल्य देने की बात पर सरकार ने पुनर्वास समिति को इसका पक्ष केंद्र सरकार में रखने की बात कही।
